गुंडरदेही। नगर पंचायत गुंडरदेही में 'मत्स्य सोसायटी गुंडरदेही' द्वारा कूटरचित (फर्जी) दस्तावेज तैयार कर बेशकीमती शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने और उस पर भवन निर्माण कराने का एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में स्थानीय नागरिकों व सजग जनप्रतिनिधियों द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष प्रमोद जैन को एक औपचारिक आवेदन सौंपकर दोषियों के खिलाफ धोखाधड़ी (धारा 420) के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई करने और अवैध निर्माण कार्य पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है।

सौंपे गए आवेदन के अनुसार, मत्स्य सोसायटी गुंडरदेही ने सरकारी जमीन को हड़पने की दुर्भावनापूर्ण नीयत से जाली दस्तावेज तैयार किए हैं। इन फर्जी दस्तावेजों के जरिए शासन-प्रशासन को गुमराह करते हुए उक्त कीमती शासकीय भूमि पर अवैध रूप से भवन निर्माण कराया जा रहा है।

इस गंभीर मामले में मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदु उठाए गए हैं:

पूर्व में भी शिकायत, जांच जारी: इस फर्जीवाड़े और अवैध कब्जे की शिकायत पहले भी की जा चुकी है। वर्तमान में इसकी आधिकारिक जांच गुंडरदेही थाना, संभागीय आयुक्त (कमिशनर) कार्यालय और अन्य उच्च स्तरों पर प्रक्रियाधीन है।

सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर: आरोप है कि सोसायटी द्वारा सरकारी रिकॉर्ड के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की गई है, जो कि एक गंभीर और गैर-जमानती आपराधिक कृत्य है।

तत्काल एफआईआर (FIR) की मांग: चूंकि मामला सीधे तौर पर धोखाधड़ी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने से जुड़ा है, इसलिए दोषियों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है।

निर्माण कार्य पर तत्काल रोक: जब तक इस पूरे मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक उक्त शासकीय भूमि पर चल रहे किसी भी प्रकार के अवैध भवन निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाई जाए।

अध्यक्ष का पक्ष: "अतिक्रमण और फर्जीवाड़ा साबित होने पर होगी सख्त कार्रवाई"

इस संवेदनशील मामले को लेकर जब पत्रकार और स्थानीय नागरिकों ने नगर पंचायत अध्यक्ष प्रमोद जैन से फोन पर चर्चा की, तो उन्होंने निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

"यदि भूमिपूजन वाली जमीन अतिक्रमण की है और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए शासन का लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है, तो कार्रवाई जरूर होगी। मामले से जुड़ा आवेदन मुझे दिया जाए, मैं इस पर त्वरित और सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करूंगा।"

— प्रमोद जैन, अध्यक्ष, नगर पंचायत गुंडरदेही

स्थानीय प्रशासन और पुलिस से मांग की जा रही है कि वे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए भू-माफियाओं और फर्जीवाड़ा करने वाली समिति पर तत्काल कानूनी शिकंजा कसें ताकि शासकीय संपत्ति को सुरक्षित रखा जा सके।