छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाई कोर्ट के प्रमुख वकील अंकित भट्ट ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों की सुरक्षा का जिम्मा उठाते हुए एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर उन्होंने प्रदेश हित में कार्य करने वाले सभी पत्रकारों के लिए नि:शुल्क कानूनी व विधायी सेवाएं (Free Legal Assistance) प्रदान करने की घोषणा की है।
अंकित भट्ट ने कहा कि पत्रकार समाज और प्रदेश के हित में निष्पक्ष होकर अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें कई तरह की कानूनी उलझनों, फर्जी मुकदमों और सुरक्षात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह फैसला लिया है।
इस पहल के मुख्य बिंदु:
नि:शुल्क कानूनी परामर्श: मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से कार्य करने वाले पत्रकारों को कानूनी सलाह और ड्राफ्टिंग की सेवा पूरी तरह नि:शुल्क दी जाएगी।
सुरक्षा एवं अधिकार संरक्षण: पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा और उन पर होने वाले दुर्भावनापूर्ण मुकदमों में हाई कोर्ट स्तर पर हर संभव कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
प्रदेश हित को प्राथमिकता: यह सेवा विशेष रूप से उन पत्रकारों के लिए समर्पित है जो बिना किसी भय के जनहित और प्रदेश के विकास के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं।
एडवोकेट अंकित भट्ट ने बताया कि गणेश चतुर्थी विघ्नहर्ता का पर्व है, और इस शुभ अवसर पर पत्रकारों के जीवन से कानूनी विघ्नों को दूर करने का संकल्प ही उनका मुख्य उद्देश्य है। पीड़ित या कानूनी सहायता के इच्छुक पत्रकार सीधे उनके कार्यालय या संपर्क माध्यमों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
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