रिसाली उप मुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन मंत्री अरूण साव के निर्देश का पालन करने रिसाली निगम बेहद संजीदा है। आयुक्त मोनिका वर्मा ने पहल करते रिसाली निगम कार्यालय को कबाडी मुक्त कराने में सफल हुई है। कबाड़ से ही निगम को 12 लाख की आय हुई है।

 उल्लेखनीय है कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री ने 20 अप्रैल को समीक्षा बैठक करते निर्देश दिए थे कि कार्यालय में अनुपयोगी वस्तु को हटाए। विधिवत कार्यवाही कर कबाड़ को बेचे। इस बैठक के बाद आयुक्त मोनिका वर्मा ने बिना देरी किए औपचारिकता पूरी कर कार्यालय के अलग-अलग स्थानों में रखे कबाड़ को निलामी प्रक्रिया के तहत हटाने की प्रक्रिया पूरी की। इस प्रक्रिया में कबाड़ से ही निगम को 12 लाख रूपए की आय हुई है। खास बात यह है कि आयुक्त ने पहले से कबाड़ में रखे सामानों को सूचीबद्ध करा लिया था। प्रदेश की राजधानी में हुई मंत्री के समीक्षा बैठक में निर्देश मिलते ही प्रक्रिया में तेजी लाई गई। आयुक्त ने आॅनलाईन निलामी प्रक्रिया को पूरा करने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग एवं टैक्स प्रभारी रवि श्रीवास्तव को दी थी।

पांच वर्ष से जमा था कबाड़

मंत्री के निर्देश के बाद प्रदेश का यह पहला निकाय है जहां पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कबाड़ को आॅनलाईन निलाम प्रक्रिया से हटाया गया है। निगम गठन के पश्चात यह पहला अवसर है जब कबाड़ की निलामी प्रक्रिया पूरी की गई है। इस प्रक्रिया के तहत कार्यालय के अलग-अलग स्थानों में रखे 20 से अधिक प्रकार के कबाड़ की बिक्री की जा रही है। इसमें पुराने अखबार, खुले में रखे खराब इलेक्ट्रीकल समान, ई वेस्ट, जल विभाग के जंग लगे पाईप, टुटे फुटे सिंटेक्स टैंक आदि शामिल है।

एमएसटीसी से हुई निविदा

कबाड़ को बेचने निगम ने एमएसटीसी (भारत सरकार का उपक्रम मेटल स्क्रेप, टेªडिंग कंपनी) को सामानों की सूची संलग्न कर प्रस्ताव भेजा था। इसी प्रस्ताव के आधार पर आॅनलाईन निविदा जारी की गई थी। निविदा पश्चात 10 राष्ट्रीय स्तर की कबाड़ व्यापारियों ने बोली लगाते हुए निविदा में शामिल हुए थे। प्रक्रिया के पश्चात चयनित कबाड़ व्यापारी ने दो दिन पूर्व बोली की राशि में से 10 प्रतिशत की राशि और गुरूवार को शेष राशि जमा कर औपचारिकता पूरी की। बाद में सम्पूर्ण राशि गुरूवार को जमा कराकर औपचारिकता पूरी की है। 

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